धाराशिव शहरातील 140 कोटींच्या रस्तेकामांची निविदा प्रक्रियेवर गोंधळ
18 महिने उलटूनही कामे रखडली; आमदार कैलास पाटील यांनी नगरविकास सचिवांकडे तातडीने मागणी केली
धाराशिव (प्रतिनिधी): धाराशिव शहरातील रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी मिळून दीड वर्ष उलटूनही अद्यापही काम सुरू झालेले नाही. नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या 140 कोटी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या 59 डीपी रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात विलंब झाल्याने आमदार कैलास पाटील यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज यांची भेट घेऊन तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली आहे.
दीड वर्षानंतरही रस्त्यांची अवस्था कायम बिकट
धाराशिव नगरपालिकेला या कामांसाठी 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. नियमानुसार सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन तीन महिन्यांत कामांचा शुभारंभ व्हायला हवा होता. मात्र, 18 महिने उलटूनही निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने रस्त्यांची दुरवस्था जसजशी होती तशीच आहे. शहरातील नागरिकांना खड्डे, चिखल यामुळे अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे.
आंदोलन, आश्वासने आणि निविदा वाद
6 जानेवारी 2025 रोजी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनावेळी तात्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी 28 फेब्रुवारीपर्यंत कामे सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू झाली, पण 15-16 टक्के जास्त दराने मंजूर झालेल्या निविदेमुळे नगरपालिकेवर 35-40 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार होता.
त्याविरोधात 28 एप्रिल रोजी महाविकास आघाडीने आमरण उपोषण केले. तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यस्थी करून कंत्राटदाराला अंदाजपत्रकीय दराने काम करण्यास भाग पाडले. 2 मे रोजी झालेल्या बैठकीत कंत्राटदाराने लेखी संमतीही दिली. मात्र, प्रकल्पाच्या निविदा मसुद्याला राज्यस्तरीय समितीची मान्यता नसल्यामुळे फेरनिविदेची शिफारस करण्यात आली.
आमदार पाटील यांची ठाम भूमिका
या पार्श्वभूमीवर आमदार कैलास पाटील यांनी नगरविकास सचिवांकडे तक्रार मांडली. “शहरातील नागरिकांना खड्ड्यांतून, चिखलातून मार्ग काढावा लागत असून अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून रस्त्यांची कामे सुरू करण्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
