ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा पूर्ण पाठिंबा; महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांना मार्ग मोकळा
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक महापालिका, नगरपंचायती व जिल्हा परिषदा निवडणुकांना अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७% आरक्षण देणे हे घटनाविरोधी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, मुख्य न्यायमूर्तींनी आज या याचिकेची सुनावणी करताना ती फेटाळून लावली आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला.
काय परिणाम होणार?
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रतिनिधित्व पुन्हा बहाल होणार.
- ११ मार्च २०२२ नंतर ज्या प्रभाग रचना तयार झाल्या आहेत, त्यानुसारच निवडणुका घेण्यास परवानगी.
- लवकरच राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीची अधिसूचना काढणार.
- तीन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका आता पार पडण्याची शक्यता.
आरक्षणासाठी आवश्यक ‘Triple Test’ पूर्ण
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटी घातल्या होत्या, ज्याला ‘Triple Test’ असे म्हटले जाते:
- 1. ओबीसी समाजाची सामाजिक आणि शैक्षणिक माहिती संकलित करणे.
- 2. स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करून अहवाल सादर करणे.
- 3. एकूण आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा अधिक नको.
ही सर्व अटी महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केल्यामुळेच कोर्टाने आरक्षण कायम ठेवले.
निवडणुका केव्हा होतील?
राज्य निवडणूक आयोगाने आता संबंधित जिल्ह्यांना प्रभाग रचना, मतदार यादी सुधारणा आणि आरक्षण रोस्टर अंतिम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया अंदाजे ४० दिवसांत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. कोर्टाच्या आदेशानुसार ही निवडणूक प्रक्रिया पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
पुढील दिशा
हा निर्णय महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे राजकीय सक्षमीकरणाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांनी ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे व वेळेत पूर्ण करावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय हक्कांना न्याय मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व पुन्हा स्थापन होणार असून, महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेला नवे बळ मिळाले आहे.