तालुक्याबाहेरील संस्थांचे सदस्यत्व रद्द करा – कळंब तालुका काँग्रेसची जिल्हा उपनिबंधकांकडे मागणी

कळंब (प्रतिनिधी): कळंब तालुक्यातील खरेदी-विक्री संघाच्या सभासद यादीत अन्य तालुक्यांतील काही संस्थांचा समावेश असल्याचे समोर आल्याने, या बाहेरील संस्थांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी कळंब तालुका काँग्रेस (आय) तालुका अध्यक्ष पांडुरंग कुंभार यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पांडुरंग कुंभार यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या कळंब तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या नवीन सभासद नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठीची मतदार यादी तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र याच यादीत वाशी तालुक्यातील विविध संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे, जो कायद्याने चुकीचा व अन्यायकारक आहे.

वाशीतील संस्थांचा समावेश का अयोग्य?

कवठे खरेदी-विक्री संघ हा एक स्वतंत्र तालुकास्तरीय सहकारी संघ असून, त्यात केवळ कवठे तालुक्यातील संस्थांचा समावेश होणे अपेक्षित आहे. मात्र, वाशी तालुक्यातील काही संस्था अजूनही या संघाच्या सदस्य आहेत. त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीत मताधिकार दिला जाणे चुकीचे आहे.

या बाहेरील संस्थांचा हेतुपरस्पर समावेश करून त्यांना मतदानात सहभागी करून घेणे हा लोकशाही विरोधी प्रकार आहे, आणि त्यामुळे स्थानिक संस्थांच्या प्रतिनिधींवर अन्याय होतो आहे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वाशी तालुक्यातील या संस्थांचा आहे समावेश :

वाशी तालुक्यातील घोडकी, पिंपळवाडी, लाखनगाव, डोंगरेवाडी, तेरखेडा, पिंपळगाव (लिंगी), सारोळा (मांडवा), पिंपळगाव (को), गोजवाडा, बावी, मांडवा, पारा, कडकनाथवाडी, दसमेगाव, वडजी, प्रगती मजूर संस्था पिंपळगाव (लिंगी), जिल्हा दूध संघ, सं. पिंपळगाव (को) या सर्व संस्था कळंब तालुक्याबाहेरील असून, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशी स्पष्ट मागणी निवेदनात केली आहे.

कायदेशीर कारवाईची मागणी :

या बाहेरील संस्थांचा सदस्यत्व रद्द करून त्यांचा मतदार याद्यांमधून समावेश वगळावा. तसेच अशा संस्थांना कोणत्याही प्रकारे मतदानात सहभागी होण्याची संधी देऊ नये, अशी मागणी पांडुरंग कुंभार यांनी केली आहे. या संदर्भातील सर्व कागदोपत्री कार्यवाही तातडीने पार पाडावी, अशा सूचना जिल्हा उपनिबंधक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

कळंब तालुका खरेदी-विक्री संघाचे कामकाज पारदर्शक आणि स्थानिक संस्थांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे राहावे यासाठी ही मागणी केली जात आहे. सध्या मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, वेळेत निर्णय घेतल्यास भविष्यातील निवडणुकीवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.