“विलंब नको! अपात्र आमदारांवर निर्णय घ्या – सर्वोच्च न्यायालयाची थेट सूचना”
राजकीय पक्षांतरानंतर आमदार आणि खासदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णय लांबणीवर टाकल्यास लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच गदा येते, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला आहे.
तेलंगणा राज्यात बीआरएस (BRS) पक्षाच्या १० आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. या आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांकडून त्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात विलंब होत असल्याने संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की, विधानसभा अध्यक्षांनी तीन महिन्यांच्या आत या याचिकांवर निर्णय घ्यावा.
खंडपीठाने म्हटले की, “राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी संविधानात तरतूद आहे. मात्र, जर अध्यक्षांकडूनच निर्णय घेण्यात उशीर झाला, तर ‘ऑपरेशन यशस्वी पण रुग्ण मृत’ अशी स्थिती होऊ शकते. ही गोष्ट लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरते.”
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, विधानसभा अध्यक्ष हे अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष आणि वेळेवर निर्णय घेणारे संवैधानिक प्राधिकरण असले पाहिजे. अशा निर्णयांमध्ये होणारा कोणताही विलंब लोकशाहीच्या विश्वासावर आघात करणारा असतो.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- तेलंगणातील १० आमदारांचे काँग्रेसमध्ये पक्षांतर
- अपात्रतेच्या याचिकांवरील विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष
- अध्यक्षांनी ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा – कोर्टाचा स्पष्ट आदेश
- विलंबामुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते – सरन्यायाधीशांचा इशारा
