भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात २५ जून १९७५ हा दिवस स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्कांवर गदा आणणाऱ्या एका निर्णयाचा साक्षीदार ठरला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात ‘आंतरिक अस्थिरता’ या कारणास्तव राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्याकडून ‘आणीबाणी’ जाहीर करून घेतली. त्यानंतर जवळपास २१ महिने देशात संविधानिक मूल्यांना, न्यायव्यवस्थेला आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला दुय्यम स्थान देण्यात आले.
आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीतील राजकीय संघर्ष:
१९७१ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी प्रचंड बहुमत मिळवत सत्ता टिकवली. परंतु १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निवडणुकीला अमान्य ठरवले आणि त्यांच्यावर ६ वर्षे कोणतीही निवडणूक न लढवण्याची शिक्षा दिली. याच दरम्यान जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वाखाली ‘संपूर्ण क्रांती’चे आंदोलन जोरात सुरू होते. देशात सरकारविरोधी भावना वाढत चालली होती. या दबावातून सुटका करण्यासाठीच इंदिरा गांधींनी अतिरिक्त अधिकारांचा वापर करत आणीबाणी लागू केली.
आणीबाणीचे स्वरूप:
१९७५ ते १९७७ या काळात देशाने स्वातंत्र्य गमावलेले राज्य अनुभवले.
माध्यमांवर संपूर्ण सेन्सॉरशिप लागू. विरोधी वृत्तपत्रे बंद झाली. दैनिकांवर ‘पूर्व मंजुरी’ची अट घालण्यात आली.
विरोधी पक्षांचे नेते अटक. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई यांच्यासह हजारो नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले.
न्यायालयांची भूमिका मर्यादित. सर्वोच्च न्यायालयानेही यास विरोध केला नाही; त्यामुळे न्यायपालिकेवर सरकारचा अंकुश निर्माण झाला.
नसबंदी अभियान. संजय गांधी यांच्या पुढाकाराने शेकडो लोकांवर जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली.
घटनेत ४२वा दुरुस्ती विधेयक. ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ शब्दांचा समावेश संविधानात करण्यात आला. न्यायालयांचे अधिकार कापण्यात आले.
आणीबाणीचा समाजावर परिणाम:
या काळात सामान्य जनतेने प्रचंड दबाव, भय आणि अन्याय सहन केला.
शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी यांचे आंदोलन बंद करण्यात आले.
प्रकाशक, पत्रकार यांचे आवाज दाबण्यात आला.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य संपले; म्हणजेच सरकारविरोधात बोलणं म्हणजे तुरुंग.
अनेक ठिकाणी मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले.
लोकशाहीची कसोटी – जनता जागी झाली:
१९७७ मध्ये अचानक इंदिरा गांधींनी निवडणुका जाहीर केल्या. देशभरातून लोकांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत – इंदिरा गांधींना सत्तेवरून दूर केलं.
जनता पक्षाने प्रचंड विजय मिळवला आणि मोरारजी देसाई यांचं नेतृत्वात सरकार स्थापन झालं. हे भारताच्या लोकशाहीसाठी एक अभूतपूर्व वळण ठरलं – जनतेच्या मताने सत्तेवर आघात केला गेला.
१९७५ ची आणीबाणी ही भारतीय राजकारणातील शासनाच्या मर्यादा पार करणारी घटना होती. लोकशाही ही फक्त निवडणुकीपुरती नसते, तर ती सतत जबाबदारीने चालवावी लागते. इंदिरा गांधींचं नेतृत्व, एकीकडे देशासाठी बळकट निर्णय घेणं दर्शवत होतं, पण आणीबाणीने सत्तेचा दुरुपयोग आणि व्यक्तिवादी धोरणांची अतिरेकी रूपं दाखवून दिली. या घटनेने माध्यमांची स्वायत्तता, न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता, आणि नागरी अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. आजच्या काळातही ही घटना आपल्याला सतत ‘सत्तेवर लोकांचा अंकुश’ कसा आवश्यक आहे, हे आठवण करून देते.
१९७५ ची आणीबाणी ही कधीही न विसरावी अशी शोकांतिका आहे – पण तीच लोकशाहीतील जनतेच्या सामर्थ्याची साक्षही आहे.
या घटनेच्या इतिहासातून आजच्या पिढीने शिकायला हवे – सत्ता ही मिळते, पण तिच्यावर विश्वास टिकवणं हेच खरे नेतृत्व असते.