नवमत प्रतिनिधी | जुलै २०२५
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाची ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना एक आशेचा किरण ठरते आहे. या योजनेमुळे धरणे गाळमुक्त होत असून, दुसऱ्या बाजूला शेतजमिनी सुपीक बनून उत्पादनक्षमता वाढते आहे. परिणामी, जलसंधारण आणि शेती सुधारणा यांचा दुहेरी लाभ ग्रामीण भागात दिसून येतो आहे.
योजना कशी कार्य करते?
धरणातील साचलेला गाळ उपसून तो शेतजमिनींवर टाकला जातो. यामुळे:
धरणांची जलसाठा क्षमता वाढते,
शेतजमिनींमध्ये सेंद्रिय घटक वाढतात,
आणि त्यायोगे पीक उत्पादनात सुधारणा होते.
राज्य सरकारने या योजनेला २०२३ पासून वेगाने राबवले असून, २०२५ मध्ये ती अनेक जिल्ह्यांमध्ये परिणामकारक ठरते आहे.
ठळक यशस्वी परिणाम
२०२४–२५ मध्ये २,१७३ जलाशयांमधून तब्बल ६.६९ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत त्यातील ३.९९ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात यश.
यामुळे सुमारे ४० लाख टँकर पाण्याएवढ्या जलसाठ्याची भर पडली आहे.
३०,६१८ शेतकऱ्यांनी थेट लाभ घेतला असून, ९५,००० हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सुपीक बनले आहे.
गाळमुळे शेतकऱ्यांचा खत खर्च सुमारे ५०% ने घटला असून, चारा उत्पादन आणि पशुपालनालाही चालना मिळाली आहे.
योजना कोणासाठी?
योजना अल्पभूधारक, महिला, विधवा, अपंग आणि आत्महत्या प्रभावित कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देते. गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान, इंधन खर्चाची मदत यासह शासन शेतकऱ्यांसोबत आर्थिकदृष्ट्या खंबीरपणे उभे आहे.
प्रशासनाची कार्यपद्धती
जिल्हा प्रशासनाच्या नेतृत्वाखालील समित्या योजनेची अंमलबजावणी करतात.
यंत्रणेमार्फत डिजिटल नोंदणी, मॅपिंग, आणि बिग डेटा विश्लेषण यांचा वापर करून कामांचे मोजमाप व पारदर्शकतेची हमी दिली जाते.
दृष्टीकोन आणि भविष्य
ही योजना केवळ जलसंधारणापुरती मर्यादित न राहता, शेतीतील उत्पादनक्षमता, आर्थिक सक्षमपणा आणि पर्यावरण रक्षण या तीनही क्षेत्रांवर प्रभाव पाडते आहे. त्यामुळे ही योजना शाश्वत शेती आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल मानली जात आहे.
शासनाच्या या अभिनव योजनेमुळे आता केवळ पावसावर अवलंबून असलेले शेतकरी आता स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार हे फक्त धोरण नसून – ती एक कृषीक्रांतीची सुरुवात आहे.