औषध, डॉक्टर, सुविधा – गावात काहीच नाही!
भारत हा कृषिप्रधान देश असला, तरी ग्रामीण भागाच्या आरोग्यविषयक गरजा आजही पायदळी तुडवल्या जात आहेत. शहरात अत्याधुनिक रुग्णालये, अनुभवी डॉक्टर, आणि नवीनतम वैद्यकीय तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध असताना, ग्रामीण भागात मूलभूत आरोग्य सुविधाही दुर्मिळ आहेत.
आरोग्य केंद्रे – नावापुरतीच!
अनेक गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) असले तरी ती फक्त इमारतीपुरतीच मर्यादित आहेत. कायमस्वरूपी डॉक्टर नाहीत, औषधांचा पुरेसा साठा नाही, आणि आवश्यक तपासण्या करण्यासाठी उपकरणेही नाहीत. परिणामी, साधा ताप असो वा गंभीर आजार, रुग्णांना तालुका किंवा जिल्हा रुग्णालयात जावे लागते.
आपत्कालीन परिस्थितीत मृत्यूचा धोका
अपघात, हृदयविकाराचा झटका, प्रसूतीतील गुंतागुंत किंवा सर्पदंश अशा तातडीच्या परिस्थितींमध्ये वेळेवर उपचार मिळणे हे जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. पण औषध नसणे, डॉक्टर अनुपस्थित असणे किंवा तपासणी सुविधा उपलब्ध नसणे यामुळे ‘गोल्डन हवर’ वाया जातो आणि जीव गमवावे लागतात.
शासनाच्या घोषणा आणि वास्तव
प्रत्येक निवडणुकीत ग्रामीण आरोग्य सुधारण्याच्या घोषणा केल्या जातात. मोबाइल मेडिकल युनिट्स, टेलिमेडिसिन, २४x७ ऍम्ब्युलन्स सेवा अशा योजना जाहीर होतात. पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत विलंब, निधीचा अपुरा वापर आणि स्थानिक प्रशासनातील ढिलाई यामुळे स्थिती जसच्या तशी राहते.
उपायांची गरज तातडीची
- कायमस्वरूपी वैद्यकीय कर्मचारी नेमणूक – ग्रामीण भागात सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा.
- औषधसाठा व तपासणी सुविधा – प्रत्येक PHC मध्ये किमान मूलभूत औषधे व चाचण्या उपलब्ध असाव्यात.
- गावोगावी आरोग्य जागरूकता मोहिमा – आजार लवकर ओळखण्यासाठी व प्रतिबंधासाठी.
- मोबाइल मेडिकल युनिट्स – दुर्गम भागात आठवड्यातून किमान दोन वेळा भेट देणाऱ्या.
समाजाची जबाबदारी
ही समस्या केवळ शासनाची नाही; स्थानिक ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था, आणि नागरिकांनीही आरोग्य सुविधांच्या मागणीसाठी एकत्र यावे. दडपशाही, दुर्लक्ष किंवा नशिबावर सोडून देण्याची वृत्ती बदलणे गरजेचे आहे.
औषध, डॉक्टर आणि सुविधा यांचा अभाव हा केवळ विकासाचा अडथळा नाही, तर मानवी हक्कांचा भंग आहे. जोपर्यंत ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत ‘विकसित भारत’ ही घोषणा केवळ राजकीय भाषणापुरतीच राहील.