महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत २६.३४ लाख महिलांना आर्थिक लाभ देणे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली असून, अर्जदार बहिणींची पुनर्छाननी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यभरातून मिळालेल्या अर्जांची सखोल तपासणी दरम्यान अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
📌 अपात्रतेची प्रमुख कारणे:
एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केलेले
अनेक पुरुष अर्जदारांनी महिलांचे भासवून अर्ज करून अनुदान घेतले
सरकारी नोकरी, पेन्शनधारक किंवा चारचाकी वाहनधारक महिलांचा समावेश
अर्जामध्ये चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती व दस्तऐवज
उत्पन्न मर्यादा (₹2.5 लाख) ओलांडणाऱ्या अर्जदारांची संख्या वाढीव
बँक खाते आधारशी लिंक नसणे
📊 आकडेवारी:
अपात्र लाभार्थी २६.३४ लाख महिलांचे अनुदान थांबवले गेले
लाभ मिळालेल्या महिलांची संख्या २.२५ कोटी महिलांना जून २०२५ पर्यंत लाभ
पुरुष अर्जदार १४,००० पेक्षा अधिक पुरुषांनी गैरफायदा घेतला
गैरव्यवहाराचा एकूण अंदाजित लाभ ₹२१४४ कोटी
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले लाभ २,६५२ महिला कर्मचारी, ₹३.५८ कोटी वसुलीची प्रक्रिया
आयकर विभागाची कारवाई उत्पन्न तपासणीसाठी विशेष अहवाल मागवण्यात आले
⚠️ गैरप्रकार आणि कारवाई:
१४,००० पुरुषांनी महिला असल्याचे भासवून लाभ मिळवला.
२,६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याने शासनाने ३.५८ कोटी रुपयांची वसुली सुरू केली आहे.
शासनाने आयकर विभागाकडून उत्पन्न तपासणी सुरू केली असून, अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू आहे.
🔄 पुढील पावले:
अपात्र ठरवलेल्या महिलांची पुन्हा छाननी करून त्यांना अर्ज सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे.
जिल्हा स्तरावर विशेष शिबिरे घेण्यात येणार असून, या माध्यमातून अर्जांची शुद्धता आणि पात्रता तपासली जाईल.
पात्र ठरलेल्या महिलांना पुढील हप्ते नियमितपणे मिळणार आहेत.
🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया:
विरोधकांनी या प्रकरणात गंभीर आर्थिक अपव्यवहार झाल्याचा आरोप करत, सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी आरोप केला की, राज्य सरकारने राजकीय हेतूने योजना जाहीर करून निवडणूकपूर्व दिशाभूल केली.
सरकारने योजना प्रभावी राबवण्याऐवजी गैरव्यवहार रोखण्यात अपयश आल्याची टीका होतेय.
“लाडकी बहीण” योजना हे महाराष्ट्र सरकारचे महिलांसाठीचे एक महत्वाकांक्षी पाऊल असले तरी, यामध्ये उघड झालेल्या अपात्रता, अपयश आणि गैरप्रकारांमुळे त्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाला आणखी कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.