भारतातील लोकशाहीची खरी ताकद जर कुठे असेल, तर ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे. कारण त्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या दररोजच्या जीवनाशी थेट संबंधीत आहेत. गावपातळीवरील ग्रामपंचायत असो, तालुकास्तरीय पंचायत समिती असो वा जिल्हा परिषदेची यंत्रणा – या संस्थाच लोकशाहीचे खरे मूळ आहेत.
📌 गावाचं सरकार गावातच
महात्मा गांधींचं ‘ग्रामराज्य’ हे स्वप्न या संस्थांच्या माध्यमातून साकार होतं. ग्रामपंचायती ही ग्रामविकासाची मूळ कडी आहे. तीच रस्ते बनवते, पाणी योजना चालवते, स्वच्छता मोहीमा राबवते, आणि ग्रामस्थांच्या समस्या सोडवते. त्यामुळं ती केवळ एक संस्था नसून गावाची आशा आहे.
📌 सशक्त संस्थांची गरज
दुर्दैवाने, अनेक ठिकाणी या संस्थांना निधी, अधिकार आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांचा अभाव जाणवतो. राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा यामुळे या संस्था अशक्त बनतात. अनेकदा पंचायतीच्या ठरावांना शासन दुर्लक्षित करतं, आणि मग ‘स्वराज्य’ फक्त नावापुरतं उरतं.
📌 महिलांचा सहभाग – एक सकारात्मक चित्र
३३% आरक्षणामुळे हजारो महिलांना राजकारणात प्रवेश मिळाला आहे. काही ठिकाणी त्या केवळ नावालाच प्रमुख आहेत, पण अनेक ठिकाणी त्या खऱ्या अर्थाने नेतृत्व करताना दिसतात. महिलांचा सहभाग हा या संस्थांना अधिक समजूतदार आणि उत्तरदायित्वपूर्ण बनवतो.
📌 नवीन विचार, नवे नेतृत्व
आज गरज आहे ती नव्या पिढीने या संस्थांमध्ये सहभाग घ्यायची. शिक्षित, प्रामाणिक आणि विकासाभिमुख नेतृत्व ग्रामपंचायतींमध्ये आलं, तर ग्रामविकासाचा वेग कितीतरी वाढेल. केवळ निवडून येणं नाही, तर गावाच्या प्रश्नांसाठी खंबीर उभं राहणं हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं खऱ्या अर्थानं मूल्य आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचे मूळ घटक. या संस्थांना केवळ निधीच नव्हे, तर विश्वास, जबाबदारी आणि सक्रिय जनसहभाग मिळाला पाहिजे. कारण गावांचा विकासच, देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे.