मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचा नवा टप्पा
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेचा आणि संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरलेला विषय म्हणजे मराठा आरक्षण. या प्रश्नावर अनेक आंदोलने झाली, सरकारे बदलली, समित्या बसल्या; पण प्रश्न सुटलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
मनोज जरांगे पाटील यांची ओळख गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजाच्या नेतृत्वातून ठळकपणे पुढे आली. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावातून त्यांनी आरक्षणासाठी उपोषण सुरू करून राज्य सरकारला धडकी भरवली होती.
सरकारने त्या वेळी काही तात्पुरती पावले उचलली; परंतु आरक्षणाचा मूळ प्रश्न अजूनही कायम आहे. त्यामुळेच आता त्यांनी २७ ऑगस्टपासून अंतरवली सराटीतून मोर्चा सुरू करून २९ ऑगस्टला मुंबईतील आझाद मैदानावर धडक देण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे.
मागण्यांचा गाभा
जरांगे पाटलांचा स्पष्ट आग्रह आहे की मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देऊन त्यांना थेट OBC आरक्षणाचा लाभ मिळावा.
- त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या बॉम्बे, सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा–कुणबी या वर्गीकरणाचा उल्लेख आहे.
- त्यांनी दावा केला आहे की त्यांच्या कडे ५८ लाखांहून अधिक दस्तऐवज जमा झाले आहेत, ज्यावर आधारित लाखो मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते.
- शासनाने या पुराव्यांचा आधार घेऊन तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
त्यांच्या मते, पूर्वी १० टक्क्यांचे स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले होते; पण न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे ते रद्द झाले. त्यामुळे आता केवळ OBC श्रेणीमध्ये समावेश हाच शाश्वत उपाय असल्याचे ते ठामपणे सांगतात.
समाजाची तयारी
आंदोलनाला मोठा जनाधार मिळावा यासाठी “एक घर, एक गाडी” ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबातून किमान एक व्यक्तीने या मोर्च्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात याला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, गावागावांतून कार्यकर्त्यांनी संपर्क मोहीमा सुरू केल्या आहेत. तरुणाईमध्ये प्रचंड उत्साह असून, “आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील” अशी हाक दिली जात आहे.
राजकीय वादळ
या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
- जरांगे यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयावर आरोप करत, मराठा मोर्चात दंगल घडविण्याचा कट रचला जात असल्याचे म्हटले आहे.
- भाजप नेत्यांनी प्रत्युत्तर देताना, जरांगे यांच्या मागे शरद पवार यांचा “रिमोट कंट्रोल” असल्याचा आरोप केला आहे.
- राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP) चे नेते समीर भुजबळ यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेत OBC समाजही सजग असल्याचे स्पष्ट केले. “मराठ्यांना हक्क द्यावेत; पण OBC हक्कांवर कुठलाही आघात होऊ नये”, असे ते म्हणाले.
- ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही संघर्ष टाळून प्रश्न संवादाने सोडवावा, असे आवाहन केले आहे.
शासनाची अडचण
सरकारसमोर हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे.
- एका बाजूला मराठा समाजाचे प्रचंड जनबल आणि भावनिक एकजूट आहे.
- दुसऱ्या बाजूला OBC समाजाचा विरोध आणि न्यायालयीन अटी आहेत.
यामुळे सरकारला सरळ निर्णय घेणे अवघड जात आहे. मात्र, आंदोलनाचा वाढता स्वर आणि जनतेतील असंतोष यामुळे सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
संपादकीय मत
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ कायद्यातील तांत्रिक बाबींचा प्रश्न नाही; तर तो सामाजिक न्याय, ग्रामीण अर्थकारण आणि अस्मिता यांच्याशी थेट जोडलेला आहे.
गेल्या अनेक दशकांत शेतकरी आत्महत्या, रोजगाराचा अभाव आणि शिक्षणातील स्पर्धा या समस्यांमुळे मराठा समाजातील असंतोष वाढत गेला आहे. जरांगे पाटलांचे आंदोलन हे या असंतोषाचे संघटित रूप आहे.
शासनाने हा प्रश्न केवळ समित्या नेमून वा आश्वासने देऊन टाळण्याचा प्रयत्न केला तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. आंदोलन शांतीपूर्ण राहावे ही जबाबदारी आयोजकांची आहे, परंतु मूळ प्रश्न सोडवणे ही जबाबदारी शासनाची आहे.
म्हणूनच, आता शासनाने ठोस निर्णय घेत मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षणाचा मार्ग दाखवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा हे आंदोलन फक्त रस्त्यावरचा लढा राहणार नाही, तर आगामी निवडणुकांच्या राजकीय समीकरणांनाही हादरा देऊ शकते.