मुंबई | २८ जुलै २०२५: सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहितीचा प्रसार जलदगतीने होतो, मात्र त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत १४ मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकामुळे सोशल मीडियावरील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वर्तन अधिक जबाबदारीचे होणार आहे.
मुख्य मुद्दे:
महाराष्ट्र शासनाचे सोशल मीडियासंदर्भातील नवे परिपत्रक
शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर वर्तनासाठी १४ नियम
चुकीची माहिती, शासनविरोधी पोस्ट, अफवा यावर बंदी
आदेशांचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंग आणि कारवाई
शासनाच्या परिपत्रकातील १४ मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे:
१. लागू होणारा अधिकारी वर्ग:
सर्व महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेले अधिकारी/कर्मचारी
स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांचे अधिकारी/कर्मचारी
२. सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारची शासनविरोधी टीका, टिप्पणी, किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणारी पोस्ट करू नये.
३. सोशल मीडियाचा वापर करताना जबाबदारीने आणि शासकीय नीतिमत्तेनुसार वागावे.
४. कोणत्याही शासकीय कार्यालयाचे अधिकृत सोशल मीडिया खाते (Account) हे संबंधित अधिकाऱ्याच्या संमतीनेच चालवावे.
५. शासनाशी संबंधित कोणतीही माहिती, आकडेवारी, आदेश, इ. सोशल मीडियावर पोस्ट करू नयेत.
६. वैयक्तिक मत मांडताना ‘हे माझे वैयक्तिक मत आहे’ हे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक.
७. कोणत्याही सामाजिक माध्यमावर प्रशासनविरोधी, राजकीय, धार्मिक भावना भडकावणारी पोस्ट/अभिव्यक्ती करू नये.
८. कोणत्याही गटाच्या भावना दुखावतील अशा गोष्टींचा सोशल मीडियावर उल्लेख करणे टाळावे.
९. कोणतीही खोटी माहिती, चुकीचा फोटो, अफवा पसरवणे शिस्तभंगास पात्र ठरेल.
१०. अधिकृत खात्यांवर केवळ शासनाशी संबंधित फोटोच वापरावे. शासनाचे प्रतीक, लोगो, चिन्ह फक्त अधिकृत वापरासाठी.
११. पोस्ट करताना वापरलेले फोटो, व्हिडिओ, मीडिया फक्त अधिकृत व सत्य स्रोतांतून घ्यावेत.
१२. व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलीग्राम, फेसबुक यांसारख्या माध्यमांवर चुकीचा मजकूर फॉरवर्ड करू नये.
१३. निवृत्त अधिकारी, माजी कर्मचारी यांनी देखील या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.
१४. या परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येईल.
या १४ सूचनांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर जबाबदारीने वागणे अनिवार्य झाले आहे. ही कृती प्रशासनातील पारदर्शकता, शिस्त आणि विश्वास वाढवण्यासाठी प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.